एयरबसमा उदांगिएको भ्रष्टाचार 

नेपालको सरकारी कार्यशैलीप्रति आम धारणा छ, ‘कर्मचारीहरूलाई पैसा नखुवाई नागरिकको कुनै काम सजिलै हुँदैन । र, सरकारी खरिदबिक्री तथा ठेक्कापट्टामा घूस/कमिसन लेनदेन नभएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ ।’

यस्तै धारणालाई टेवा पुर्‍याउने गरी फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले अघिल्लो बुधबार सार्वजनिक गरेको अदालती सम्झौतापत्रले एउटा खुलासा गरेको छ– <?xml

encoding="UTF-8"??> नेपाल वायुसेवा निगमलाई पाँच वर्षअघि दुइटा न्यारोबडी विमान एयरबस ए३२० बिक्री गर्दा युरोपियन कम्पनी एयरबसले तत्कालीन खरिदबिक्रीमा संलग्न नेपाली सरकारी अधिकारी

तथा एजेन्टलाई ३ लाख ४० हजार युरो अर्थात् करिब ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको रहेछ । यस खुलासाले नेपाली अधिकारीहरूको भ्रष्ट आचरण त उजागर गरेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशकै बेइज्जती भएको

छ । नेपालले पनि यस काण्डलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । उक्त पत्रमा घूस बुझ्ने नेपाली अधिकारीलगायतको नाम खुलाइएको छैन । यो रकम सन् २०१४ फ्रेबुअरी (२०७० माघ) देखि २०१५

अप्रिल (२०७१ चैत) सम्म पटक–पटक भुक्तानी भएको पत्रमा उल्लेख छ । जहाज खरिदका लागि निगमले सन् २००९ नोभेम्बर (२०६६ कात्तिक) मा एयरबससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०६५ चैतमा निगम

महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ६ वटा विमान, दुइटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिदका लागि टेन्डर सार्वजनिक गरेका थिए । कंसाकारको पदावधि सकिएपछि पुरानै टेन्डरलाई निरन्तरता दिँदै एयरबसबाट २०७१

माघमा पहिलो र २०७२ वैशाखमा दोस्रो ए ३२० न्यारोबडी विमान ल्याउँदा निगमको अध्यक्षमा पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे र महाप्रबन्धकमा मदन खरेल थिए । नेपालमै पनि यो खरिदको विषय सुरुदेखि नै सन्देहको

घेरामा थियो । कंसाकारले २०६६ कात्तिकमा ५ करोड बैना रकम पठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २०६७ पुसमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा ६ करोड धरौटी नबुझाउँदा कंसाकारलाई

जेल चलान गरिएको थियो । एयरबसले धरौटी फिर्ता पठाएपछि कंसाकारले २०६८ वैशाखमा विशेष अदालत र २०६९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । अहिले फेरि नयाँ शिराबाट यस काण्डको खुलासा भएको छ ।

नेपालबाट रकम बुझ्ने व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कति भ्रष्ट छ भन्ने तथ्य एक पटक फेरि उजागर

गरेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजक कार्यालयले पेरिस डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा जसरी ‘आर्थिक कारोबार सुविधाजनक बनाउन नेपाली सरकारी अधिकारीलाई’ घूस बुझाउनुपरेको

उल्लेख गरेको छ, त्यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको एउटा प्रमुख कमजोर कडीको उजागर गर्छ । यहाँ बुझ्न के गाह्रो छैन भने कर्मचारीतन्त्रको यो प्रवृत्तिको संरक्षक राजनीतिक नेतृत्व नै हो । बिना

राजनीतिक संरक्षण कर्मचारीतन्त्रमा यो स्तरको र यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन सक्दैन । उक्त प्रतिवेदनअनुसार एयरबसले सुरुमा तेस्रो पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्‍यो जसले नेपाललगायत ताइवान, श्रीलंका,

मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान, रुसलगायत १६ मुलुकका सरकारी तथा सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई घूस खुवाएको थियो । यस्तै प्रकरणका कारण मलेसियाली वायुसेवा कम्पनी एयर एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टोनी

फर्नान्डिजले सोमबार पदत्याग गरेका छन् । मलेसियाको भ्रष्टाचार निवारण आयोगले आफ्ना नागरिक वा स्थायी बासिन्दाले विश्वका जुनसुकै भागमा भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसको अनुसन्धान गर्न आफू सक्षम रहेको

जनाइसकेको छ । यहाँ पनि संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबार न्यारोबडी विमान खरिदमा कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सरकारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसबारे अनुसन्धानका

लागि अख्तियारले आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन फ्रान्सलाई अनुरोध गर्न सक्छ । फ्रान्सको कुनै अदालतले प्रमाणित गरेको विषयवस्तु वा अरू कागजात पनि दुई देशबीचको कूटनीतिक माध्यमबाट प्रमाण

आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । फ्रान्स र नेपालबीच पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि नभए पनि दुई मुलुकले सूचना आदानप्रदानमा प्रतिबद्धता जनाएर प्रमाण आदानप्रदान गर्न सक्छन् । अख्तियारले यही विधि

अपनाएर पोलिमर नोट अनियमितता प्रकरणमा अस्ट्रेलियाबाट प्रमाण संकलन गरेको थियो । एयरबसमा पनि यही शैली अपनाउन सकिन्छ । यस काण्डमा अख्तियारले हरेक सम्भावनाको कोणबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ ।

एयरबसले दिएको घूस सोझै नेपाल ल्याइयो कि अन्य कुनै तेस्रो मुलुकमार्फत विभिन्न माध्यमबाट प्रयोग गरियो ? उक्त रकम कतै अन्य मुलुकका नागरिकको नामबाट पनि खोलिएको खातामा पो संकलन भयो कि ? त्यो रकम

बैंकिङ च्यानलमा नआउने गरी ‘अनौपचारिक माध्यम’बाटै पो आदानप्रदान भयो कि ? यस प्रक्रियामा सहभागी भएका नेपाली अधिकारीहरू र एजेन्टमाथि उचित छानबिन गर्ने हो भने सत्य पत्ता लगाउन असम्भव छैन । कम

विवादास्पद भनिएको न्यारोबडीमा त यस्तो काण्डको खुलासा भयो भने ठूलै प्रकरण बनेको वाइडबडीमा लुकेको रहस्य के–कस्तो होला ? अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वसमेत मुछिएको हुन सक्ने यस्ता ठूला काण्डको पनि

अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । नत्र खुद्रे भ्रष्टाचारमा मात्रै आफूलाई सीमित गर्दा यो संस्थाकै औचित्यमा प्रश्न उठ्‍नेछ । प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०८:२१ कान्तिपुरका

स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका

विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000

+977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com