इतिहासमा संसद् विघटन

काठमाडौँ — २०४६ को जनआन्दोलनपछि संविधान मस्यौदा आयोगको सिफारिसअनुसार २०४७ मा संविधान जारी भयो । त्यसैका आधारमा २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार

बनेको थियो । तर कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनी इतर पक्षबीचको द्वन्द्वको नतिजास्वरूप प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले २०५१ मा संसद् विघटन गरे । <?xml

encoding="UTF-8"??> यसपछिका आठ वर्षमा चार पटक संसद् विघटन प्रयास भयो । जसमध्ये दुई पटक मात्रै अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । पहिलो सिफारिस : सर्वोच्चबाट सदर २०५१ मा

तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारूढ दलकै ३६ जना सांसदहरूको असहयोगका कारण असफल भए पनि कोइरालाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो निर्णयमा चुनौती दिँदै सांसदहरू

हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित अनि लोककृष्ण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय इजलास

गठन गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएका बेलामा त्यो कार्यान्वयनका लागि जनतासँग ताजा जनादेश माग्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने काम

संसदीय परम्पराअनुरूप नै हुने भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि संसद् विघटनलाई हरियो झन्डा मिल्यो । _हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ _

_http://supremecourt.gov.np/nkp/full_detail/8881_ दोस्रो सिफारिस : सर्वोच्चले उल्ट्यायो २०५२ जेठ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दोस्रो पटक संविधान संशोधन गरे । अल्पमतको

सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो । त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । अधिवक्ता रविराज

भण्डारीसहित केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न

आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित हुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चले ‘आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदियो । _हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ _

_http://supremecourt.gov.np/nkp/full_detail/8880_ तेस्रो सिफारिस : राजाले राय मागे २०५४ पुस २४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही दिन

नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना सांसदले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष समावेदन पेस गरेका थिए । दोधारमा परेका राजाले कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनी सर्वोच्चको राय मागे । प्रधानन्यायाधीश

ओमभक्त श्रेष्ठसहितको समावेदनले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने राय दियो र प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिस असफल भयो । _हेर्नुहोस्– सर्वोच्च अदालतको राय_ _http://nkp.gov.np/full_detail/3915_ चौथो

सिफारिस : देउवा नै असक्षम २०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको र संकटकालको बेला संसद्

विघटन गर्न मिल्दैन भनी दर्ता भएको रिटलाई सर्वोच्चले लामो समय झुलाइदियो र पछि संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यतिबेला माओवादीविरुद्ध ल्याइएको विध्वंसात्मक कार्य

नियन्त्रण अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएकाले देउवाले संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए । त्यही सिफारिसअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन

गराउन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अयोग्य’ भनी बर्खास्त गरेका थिए । प्रकाशित : पुस ५, २०७७ २२:२२ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको

आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी

लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com