४७ अर्बको चेक अझै साट्न बाँकी

काठमाडौं — असारमा काटिएको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको चेक अझै साटिएको छैन। सरकारी कर्मचारी र सेवा प्रदायकबीच ‘लेनदेन’ मिलाउन असारमा काटिएका चेक साट्न बाँकी रहेको हो। <?xml

encoding="UTF-8"??> ‘असारमा काटिएका १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक साट्नै बाँकी भन्ने समाचार आयो,’ महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्र नेपालले भने, ‘यो रकम अहिले ४७ अर्ब रुपैयाँमा

झरेको छ।’ बैंक क्लियरिङलगायतका समस्याले उक्त रकम बाँकी रहेको अनुमान उनको छ। ‘चेक साट्ने अवधि ३० दिनको हुन्छ। तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रक (कोलेनिका) को कार्यालयमा काटिसकेका कुनै पनि चेक

रहँदैनन्,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत वर्ष गरिएका उपलब्धि र आगामी वर्ष गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘काटिएका चेक सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी

लिन नआएकाले बाँकी रहेको हुन सक्छन्।’ चेक काट्ने र रोक्ने विषयमा कोलेनिकाको कुनै भूमिका नरहने उनले बताए। चेक काटिएको मितिले ३० दिनभित्र पनि नसाटिए उक्त रकम स्वत: फ्रिज भएर जाने उनले बताए।

सरकारी निकायहरूबाट चेक नसाटिनुका विभिन्न कारणहरू देखाए पनि यस्तो चेक ठेकेदार वा अन्य सेवा प्रदायक र सरकारी अधिकारीबीच चलखेलका लागि सरकारी कार्यालयमा थन्किएर बसेका हुन्। चेक साट्न बाँकी

रहेकामध्ये केहीको समस्या रहे पनि अधिकांश सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल वा इन्जिनियर र ठेकेदारबीचको अतिरिक्त लाभको विषयमा अड्किएको विश्लेषक बताउँछन्। उक्त लेनदेनपछि सम्बन्धितलाई भुक्तानी

दिने चलन रहेको पूर्वप्रशासकहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारी काम गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणसहित चेक काट्नका लागि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पठाउँछ। उक्त

विवरणको आधारमा कोलेनिकाले चेक काटी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ। तर, लेनदेनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले कोलेनिकाबाट चेक काटे पनि सम्बन्धित कार्यालयको घर्रामा राखेका हुन्छन्। चेक थन्काएर

अतिरिक्त रकम माग गर्ने भयावह अवस्था बढेकाले २०५७ देखि सरकारी चेक एक महिनाभित्र साटिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही बेलादेखि असार २५ गतेपछि चेक काट्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, पनि

अतिरिक्त लाभको प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन। ‘यसबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हो। यसबारे सार्वजनिक भइसक्दासमेत यसबारे ती

निकायको चासो देखिएन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘महालेखा नियन्त्रक वा कोलेनिकाले यसको अनुगमन गर्ने हैन।’ यस्ता प्रवृत्ति रोक्न पारदर्शिता अपनाउनका लागि

अनलाइनमार्फत (ई–पेमेन्ट) सिधै ठेकेदार वा सेवा प्रदायकको खातामा भुक्तानी दिने व्यवस्थाको सुरुवात महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सुरु गरेको छ। हाललाई सिंहदरबारमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ।

‘भुक्तानी पाउनेको खातामा सोझै रकम जम्मा हुने गरी ई–पेमेन्टका रूपमा सिंहदरबार कोलेनिकाबाट सुरु गरिएको छ,’ महालेखा नियन्त्रक नेपालले भने, ‘यस कार्यलाई चालु आर्थिक वर्षमा थप कोलेनिकाहरूमा

विस्तार गरिनेछ।’ ई–पेमेन्टका लागि सरकारी निकायको बजेट कारोबार गर्ने बैंकहरूसँग जोडिएको हुनाले उनीहरूसँग छलफलपछि कति स्थानमा यो प्रणाली लागू गरिहाल्ने भन्नेबारे निश्चित हुने नियन्त्रकको

कार्यालयले जनाएको छ। उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरेका गतिविधिहरूसमेत सार्वजनिक गरेका थिए। नेपालका अनुसार सरकारले आर्जन गर्ने सबै प्रकारका राजस्वहरूको विवरण कम्प्यूटर प्रणालीमा

अभिलेखन गर्ने गरी ५० जिल्लामा राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ। ‘कुल राजस्वको ९६ प्रतिशत राजस्व प्रणालीमा अभिलेख भएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्लामा लागू गरिनेछ,’ उनले भने।

संविधानअनुसार मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेकाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट एकै प्रकारको आर्थिक संकेत तथा बजेट वर्गीकरणको व्यवस्थाका लागि खाता सूचीको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ

मन्त्रालय पठाइएको उनले बताए। ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको

संघीयताअनुरूपको प्रस्तावित दरबन्दी ढाँचा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।’ सबै स्थानीय तहहरूमा लेखा समूहका कर्मचारी खटाइसकेको जनाइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा

प्राप्त भएको ४६ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसकेको माहालेखा नियन्त्रक नेपालले बताए। ‘सबै तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन महालेखा नियन्त्रकको

अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन भई कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र देशैभरिका कोलेनिका कार्यालयहरूको नेटवर्किङ सुधार, डाटा सेन्टर सुधारसम्बन्धी ठेक्का

व्यवस्थापन भई कार्य भइरहेको छ।’ ७९ वटा कोलेनिका कार्यालय तथा अन्य केही कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप विकास गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७४ ०८:५२ कान्तिपुरका स्तम्भहरु * Ekantipur is dedicated to keeping its readers well-informed about the dynamic world of business, finance, and economics. We cover

Nepal's economic landscape, financial markets, and entrepreneurial endeavors comprehensively. Our coverage includes breaking news on Nepal's economic policies, political decisions,

monetary plans, and budgets, as well as international economics, banking, money markets, stock exchanges, and more. Whether you're an investor looking for the latest updates on the

Nepal Stock Exchange or a business enthusiast interested in the success stories of entrepreneurs, we've got it all. Explore our coverage of IPO openings and results, Nepal's

remittances, and their role in the national economy, and stay updated on the government of Nepal's economic initiatives and their impact on the local economy. हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई

समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु ©

Copyright ekantipur.com