Rajasthan: 14 अप्रैल तक न्यायालयों में अवकाश, फिर होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

राजस्थान के सभी अदालतों में 14 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। इसके अलावा जरुरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। By SHAILENDRA KUMAR Edited By: SHAILENDRA KUMAR Publish Date: Sun, 11 Apr

2021 05:21:11 PM (IST) Updated Date: Sun, 11 Apr 2021 07:08:27 PM (IST) जोधपुर, 11 अप्रैल। राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी करते हुए उच्च न्यायालय कार्यालय सहित सभी अधीनस्थ

अदालतों में 12 अप्रैल को अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आगामी दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी मामलों की सुनवाई के लिए गाइड लाइन भी जारी की गई है, जिससे कि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। रजिस्ट्रार प्रशासन युधिष्ठिर शर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए आदेश में संशोधन

करते हुए 12 अप्रैल को अवकाश घोषित किया है । इसके स्थान पर चौथे शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है। दरअसल 11 अप्रैल को रविवार का अवकाश है । वहीं 13 अप्रैल को चेटीचंड और 14 अप्रैल को

अम्बेडकर जयंति का अवकश है । ऐसे में केवल 12 अप्रैल को बीच में एक कार्य दिवस होने की वजह से अब उसे भी अवकाश घोषित किया गया है । महामारी के प्रसार को रोकने के लिए और सभी हितधारकों की सुरक्षा

में, राज्य भर में कोविड -19 मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालयों , विशेष न्यायालयों ,न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अधीनस्थ

न्यायालयों,विशेष न्यायालयों, न्यायाधिकरणों का कामकाज यथावत जारी रहेगा और जहां तक ​​संभव हो हाईकोर्ट के अलावा निचली अदालतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, से काम किया जाएगा। इसके लिए

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रमुखता के साथ उपयोग लिया जाएगा। इसके अलावा साक्ष्य केवल उन मामलों में दर्ज किए जाएंगे जहां आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, और वे मामले जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। अन्य

सभी मामलों में, साक्ष्य तभी दर्ज किए जाएंगे जब पक्षकार ऐसा करने के इच्छुक हों। सुनवाई के दौरान पार्टियों की उपस्थिति तब तक जोर नहीं दी जाएगा जब तक कि यह बहुत आवश्यक और अपरिहार्य न हो। इसके

अलावा जहां तक ​​संभव हो, न्यायिक हिरासत की रिमांड केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जाएगी। अदालत ने आगामी आदेशों तक वकीलों के कोट पहनने की व्यवस्था को भी वैकल्पिक किया है, साथ ही परिसर

में लॉ इंटर्न की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की है । वही कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी, बार अध्यक्ष और एक वरिष्ठ न्यायालय के कर्मचारियों की समिति गठित की है

जो रोजाना स्थिति का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगी।