दिल्ली में कूड़ा उठवाने पर नहीं देने होंगे पैसे; mcd में 'यूजर चार्ज' न वसूलने का प्रस्ताव पारित

इस संबंध में बुधवार को निगम के सदन की बैठक में दिल्ली के नागरिकों से यूजर चार्ज न वसूलने का सत्ता पक्ष के पार्षद निजी सदस्य विधयेक के तहत प्रस्ताव लाए। इस प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से

पास कर दिया गया। Ratan Gupta हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्लीWed, 21 May 2025 08:04 PM Share Follow Us on __ दिल्ली में भाजपा सरकार और आप के बीच यूजर चार्ज वसूलने के नए आदेश को लेकर शुरू

हुई उठा-पटक शांत होती दिख रही है। क्योंकि, दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए संपत्ति कर के साथ उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) वसूलने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस संबंध में बुधवार को

निगम के सदन की बैठक में दिल्ली के नागरिकों से यूजर चार्ज न वसूलने का सत्ता पक्ष के पार्षद निजी सदस्य विधयेक के तहत प्रस्ताव लाए। इस प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सदन में

पास हुए प्रस्ताव के तहत अब यूजर चार्ज वसूले जाने पर पुनर्विचार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का यूजर चार्ज पर फैसला आने और इस पर नीति बन जाने तक लोगों से इसे नहीं वसूला जाएगा।

पूर्व में निगम ने बीते महीने सात अप्रैल को यूजर चार्ज वसूलने का आदेश जारी किया था। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक बुधवार को ढाई बजे के बाद शुरू होते हुए शाम 7 बजकर 28 मिनट तक चली। पांच घंटे

तक सदन की कार्यवाही चली। इसे लेकर सत्ता पक्ष ने दावा किया कि ढाई वर्ष बाद दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक इतने लंबे समय तक चली। ये भी पढ़ें:हमने हाउस टैक्स माफ किया; BJP ने कूड़ा उठाने के नाम

पर थोपा यूजर चार्ज- AAP ये भी पढ़ें:इंजीनियरिंग बेटा बना लाल आंतक का फेस; करोड़ों के इनामी नक्सली की अंत तक की कहानी बीते दिन आप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला करते हुए कहा था कि हमारी सरकार ने

हाउस टैक्स पर छूट और माफ करने के आदेश दिए थे, लेकिन भाजपा द्वारा बनाए गए कमिश्नर ने इसे लागू नहीं किया। इसके अलावा यूजर चार्ज लागू कर दिया। आप ने इस चार्ज को लगान कहकर संबोधित किया था। सौरभ

भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कूड़ा उठाने के नाम पर एमसीडी के कमिश्नर ने इसे दिल्ली की जनता पर थोपा था। हालांकि भाजपा ने इस पर सफाई देते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में

कचरा एकट्ठा करने पर यूजर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। यानी बीजेपी ने इस शुल्क को वापस लेने का फैसला कर लिया था।