Lg सक्सेना ने दी पेड़ों को काटने की अनुमति, दिल्ली के इस इलाके में फ्लाईओवर बनने का रास्ता साफ

DPTA अधिनियम 1994 की धारा 29 में कहा गया है, 'यदि सरकार सार्वजनिक हित में जरूरी समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र या वृक्षों की किसी प्रजाति को इस अधिनियम के सभी या किसी भी

प्रावधान से छूट दे सकती है।' दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में बनने वाले एक फ्लाईओवर के लिए 27 पेड़ों को काटने या उन्हें कहीं और ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे दी है। एलजी ने

यह अनुमति शहर के उत्तर-पूर्व में स्थित नंद नगरी इलाके में बन रहे करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा करने को लेकर बुधवार को दी। मंडोली जेल और गगन सिनेमा चौराहे के बीच

बन रहा यह फ्लाईओवर साल 2023 से बन रहा है और इसे पिछले साल ही पूरा भी हो जाना था, लेकिन रास्ते में स्थित 2.16 हेक्टेयर क्षेत्र में इन पेड़ों के आ जाने की वजह से प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो

रही है। इस अनुमति को लेकर लोक निर्माण विभाग ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि, 'उत्तर-पूर्व दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के रास्ते में आ रही आखिरी बाधा को दूर करने में मदद करने

वाले एक बड़े फैसले में, एलजी वीके सक्सेना ने नंद नगरी-गगन सिनेमा जंक्शन पर एक फ्लाईओवर परियोजना के लिए 2.16 हेक्टेयर क्षेत्र में 27 पेड़ों के प्रत्यारोपण/काटने को मंजूरी दे दी है।'

पीडब्ल्यूडी ने बताया कि फ्लाईओवर का निर्माण पिछले साल ही पूरा हो जाना था, लेकिन रास्ते में पेड़ों के होने के कारण परियोजना पूरी नहीं हो पा रही है। एजेंसी ने कहा कि पेड़ काटने की अनुमति

दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (DPTA), 1994 की धारा 29 के तहत और वन एवं वन्यजीव विभाग के परामर्श के बाद दी गई। DPTA अधिनियम 1994 की धारा 29 में कहा गया है, 'यदि सरकार सार्वजनिक हित में

ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र या वृक्षों की किसी प्रजाति को इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है।' वन अधिकारियों ने मामले की जानकारी

देते हुए बताया कि, प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति मांगते हुए एक औपचारिक अनुरोध भेजा था। जिसमें पीडब्ल्यूडी ने बताया कि इस प्रस्ताव को

पर्यावरण विभाग, मुख्य सचिव, पर्यावरण मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है, 'यह फ्लाईओवर जिस क्षेत्र में बनाया जा रहा है वहां यातायात

जाम और आवागमन की लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान करेगी।' प्राप्त जानकारी के अनुसार 241 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में एलिवेटेड कॉरिडोर, फुटपाथ, ड्रेनेज (जल निकासी)

सिस्टम और रेन वाटर हार्वेंस्टिंग सुविधाओं का निर्माण होना शामिल है। इस प्रोजेक्ट का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन रास्ते में पेड़ों के आ जाने की वजह से बाकी काम अटका पड़ा था।