20 ‘आप’ विधायकों की सदस्यता रद्द कराने वाले वकील प्रशांत की जान को खतरा, मांगी सुरक्षा

लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रशांत पटेल की जान को खतरा है। उन्होंने गृहमंत्रालय और दिल्ली पुलिस को ट्वीट कर सुरक्षा

मांगी है। आशंका है कि उनकी याचिका के कारण ही विधायकों पर चुनाव आयोग की गाज गिरी है, आशंका है कि इसके चलते  पार्टी कार्यकर्ता उन्हें निशाना बना सकते हैं। प्रशांत के ट्वीट करते ही सोशल मीडिया

पर लोगों ने उनकी सुरक्षा की मांग शुरू कर दी। भाजपा विधायक मनजिंदर एस सिरसा ने भी रिट्वीट कर सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से अपील की। इससे पहले भी प्रशांत सोशल मीडिया के

जरिए अपने खिलाफ साजिश रचे जाने की बात कह चुके हैं। जब से उन्होंने विधायकों के खिलाफ याचिका दाखिल की, आरोप है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उन्हें तरह-तरह से निशाना बनाने की कोशिश करते रहे।

> I request @DelhiPolice & @HMOIndia to provide me security urgent. >  > — Prashant P. Umrao (@ippatel) January 21, 2018 बता दें कि नियम के मुताबिक दिल्ली सरकार में सात मंत्री

और एक संसदीय सचिव हो सकता है। मगर आम आदमी पार्टी ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी। संसदीय सचिव लाभ का पद होता है। जबकि नियमों के मुताबिक विधायक लाभ का पद नहीं ले सकते। जब प्रशांत पटेल

ने राष्ट्रपति को अर्जी देकर विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की तो दिल्ली सरकार ने आनन-फानन विधानसभा में बिल पास कराया, हालांकि इस बिल पर तत्कालीन उप राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किएष

राष्ट्रपति ने भी बिल को नहीं माना। वजह कि संसदीय सचिव बनाने से पहले दिल्ली सरकार को संबंधित बिल पास कराना चाहिए। तभी संसदीय सचिव बने विधायकों की सदस्यता मुश्किल में नहीं पड़ती। ढाई साल की

सुनवाई के बाद शुक्रवार(19 जनवरी) को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के सभी 21 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया। हालांकि इसमें से एक विधायक जनरैल सिंह पहले ही पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली

से विधानसभा की सदस्यता छोड़ चुके हैं। > This is urgent. We request @rajnathsingh Ji to act immediately. > https://t.co/QoWZfFEKcx >  > — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) January 21, 

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