Rcep में शामिल नहीं होगा भारत, नहीं दूर हो सकी थी भारतीय चिंताएं, घरेलू उद्योग के हित में फैसला

भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरसीईपी वार्ताओं में भारत की चिंताओं को दूर नहीं

किया जा सका है। इसके मद्देनजर भारत ने यह फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि आरसीईपी में भारत का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और दुनिया में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। भारत

के इस फैसले से भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) और डेयरी क्षेत्र को बड़ी मदद मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि इस मंच पर भारत का रुख काफी व्यावहारिक रहा है। भारत ने जहां

गरीबों के हितों के संरक्षण की बात की, वहीं देश के सेवा क्षेत्र को लाभ की स्थिति देने का भी प्रयास किया। सूत्रों ने बताया कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को खोलने में

कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके साथ ही मजबूती से यह बात रखी कि इसका जो भी नतीजा आए वह सभी देशों और सभी क्षेत्रों के अनुकूल हो। आरसीईपी में दस आसियान देश और उनके छह मुक्त व्यापार भागीदार चीन,

भारत, जापान, दक्षिण, कोरिया, भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। आरसीईपी करार का मकसद दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है। 16 देशों के इस समूह की आबादी 3.6 अरब है। यह

दुनिया की करीब आधी आबादी है। शनिवार को हुई बैठक में 16 आरसीईपी देशों के व्यापार मंत्री भारत द्वारा उठाए गए लंबित मुद्दों को हल करने में विफल रहे थे। हालांकि, आसियन शिखर बैठक से अलग कुछ लंबित

मुद्दों को सुलझाने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत जारी थी। इस बीच, क्षेत्रीय समग्र आर्थिक समझौते (आरसीईपी) का हिस्सा नहीं बनने के सरकार के फैसले को अपनी जीत करार देते हुए कांग्रेस ने सोमवार

(04 नवंबर) को दावा किया कि विपक्ष के दबाव में भाजपा सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि यह उन सभी लोगों की जीत है जो राष्ट्रीय हितों

की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से जोरदार विरोध के चलते भाजपा सरकार को किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, छोटे एवं मझोले कारोबारियों के हितों

को नुकसान पहुंचाने से अपने कदम पीछे खींचने पड़े।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह उन सभी लोगों की जीत है कि जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं।’’ दरअसल, भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक

भागीदारी (आरसीईपी) समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरसीईपी वार्ताओं में भारत की चिंताओं को दूर नहीं किया जा सका है। इसके मद्देनजर भारत

ने यह फैसला किया है।