संपादकीय: मासूमों की सुरक्षा

यह एक आम राय है कि इंसाफ में देरी नाइंसाफी के बराबर है। यह अदालत में पहुंचे सभी मामलों के बारे में माना जा सकता है, लेकिन खासतौर पर बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मुकदमों में सुनवाई और

फैसले में देरी पीड़ित बच्चे की मन:स्थिति को तो बुरी तरह प्रभावित करती ही है, ऐसे अपराधों की रोकथाम के उपायों को भी कमजोर करती है। यों बच्चों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम-कायदे बनाए गए हैं,

विशेष पॉक्सो कानून है, जिसे हाल ही में और मजबूत किया गया है। इसके बावजूद आज भी बच्चे अगर खतरनाक हालात में जी रहे हैं तो इसकी वजह समाज की संरचना, कुंठित लोगों की आपराधिक मानसिकता,

न्याय-प्रक्रिया की जटिलता और फैसलों में देरी है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मुकदमों में इंसाफ की रफ्तार को तेज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिस जिले में बच्चों

से बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत सौ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, वहां साठ दिनों के भीतर विशेष पॉक्सो कोर्ट का गठन किया जाए। हालांकि मुकदमों की सुनवाई और फैसलों में देरी की एक सबसे बड़ी वजह

अदालतों में जजों की कमी और मुकदमों का अंबार होता है। इसीलिए मुकदमे सालों-साल चलते रहते हैं और अपराधियों की प्रवृत्ति और उनके मनोबल पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। बच्चों के खिलाफ होने वाले

अपराध जटिल प्रकृति के होते हैं। ऐसे तथ्य अनेक बार सामने आ चुके हैं कि बच्चों के यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामलों में आरोपी उनके नजदीकी या परिचित ही होते हैं। जान-पहचान का या रिश्तेदार होने से

लेकर धमकी और प्रलोभन जैसे कई कारक होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे वक्त पर किसी को भी अपने खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में बता नहीं पाते हैं। बच्चों के सदमे में जाने और इस तरह के मामलों को

बताने के लिए सहज तौर-तरीकों से अनजान रहने की वजह से भी काफी मुश्किल होती है। हालत यह है कि अगर कभी कोई बच्चा माता-पिता को अपने साथ हुई किसी गलत हरकत के बारे में बताना भी चाहता है तो उसे उचित

शब्द नहीं मिल पाते। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे समाज से लेकर समूचा तंत्र इस मसले पर साहसपूर्ण तरीके से सोचने की कोशिश नहीं करता है। इस मसले पर समाजशास्त्रियों ने कई बार इस तरह के सुझाव दिए

हैं कि स्कूली पाठ्यक्रमों में यौन शिक्षा को शामिल किया जाए। लेकिन संस्कृति और परंपरा आदि का हवाला देकर इस तरह के विचारों को दरकिनार किया जाता रहा है। जबकि संवेदनशील तरीके से की गई यौन

शिक्षा की व्यवस्था बच्चों को अपने शरीर और उसके साथ होने वाली हरकत को समझने और समय पर उससे बचने या विरोध करने में मददगार साबित हो सकती है। अब कोर्ट सलाहकार ने भी बच्चों को यौन अपराधों के बारे

में जानकारी देने, यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने और स्कूल सहित सार्वजनिक स्थानों पर भी बच्चों की सहायता के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था

सहित कई उपयोगी सुझाव दिए हैं। इसके अलावा, कानूनी मोर्चे पर भी बच्चों के कोमल मन-मस्तिष्क का खयाल रखते हुए उनके सहयोग की व्यवस्था करने की जरूरत है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने

के मुद्दे पर टालमटोल का ही नतीजा है कि देश भर में इस साल जनवरी से जून के बीच बच्चियों से बलात्कार के करीब ढाई हजार मामले दर्ज हुए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले

अपराधों की रफ्तार को नहीं रोका गया तो उसका असर समूचे समाज के भविष्य पर पड़ेगा।